काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी असोज २२ गते बोलाएको विश्वविद्यालय सभा बैठकप्रति प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले सभा कानुनी व्यवस्थाअनुसार बोलाउनुपर्ने भन्दै बैठकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्।
नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघ, नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघ तथा त्रिवि सभाका सदस्यसहितले बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वविद्यालय सभा बैठकको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
विज्ञप्तिमा त्रिवि ऐन, २०४९ ले स्पष्ट रूपमा पाँच जना निर्वाचित प्राध्यापक, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्षमध्ये दुई जना, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ तथा त्रिवि कर्मचारी संघको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरेको दाबी गरिएको छ।
हाल सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको र त्यससम्बन्धी अन्य कुनै विधेयक वा कानुन नबनेको अवस्थामा त्रिवि ऐन, २०४९ नै कायम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
सभाको बैठक बस्नुअघि सदस्यहरूलाई कम्तीमा १५ दिन अगावै बैठकसम्बन्धी सूचना र कार्यसूची उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म त्यसबारे जानकारी नगराइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उनीहरूले विश्वविद्यालय पदाधिकारीले नियम र प्रक्रियाको पालना नगरेको आरोप लगाउँदै बैठक सञ्चालनको नियतमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।
‘कानुनले चिन्ने सभासद् बिना हुने कुनै पनि त्रिवि सभा कानुनसम्मत हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
त्रिवि पदाधिकारीले कानुनविपरीत र तानाशाही शैलीमा कुनै गतिविधि गरे त्यसको आफूहरूले विरोध गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्। त्यस्तो गतिविधिबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको जिम्मेवारी त्रिवि पदाधिकारीले लिनुपर्ने त्रिविका स्ववियु सभापति दीपक जोशीले बताए ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्रा।डा। रमेश कुमार जोशी, त्रिवि प्राध्यापक संघका सभापति प्रा।डा। बसन्त ढकाल, त्रिवि कर्मचारी संघका अध्यक्ष छत्रबहादुर कार्की, नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका अध्यक्ष शत्रुघ्नप्रसाद गुप्तालगायत त्रिवि सभाका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
